पोखरा । सामुदायिक वनलाई मुलुकको समृद्धिको आधार बनाउनु पर्नेमा बिहीबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालद्वारा आयोजित दीगो वनको नीति व्यवस्थापनमा स्थानीय, उद्यम र विकास सम्वन्धी अन्तर सम्वाद कार्यक्रमकका बक्ताहरुले प्राकृतिक श्रोतलाई आयआर्जन र रोजगारसंग जोड्दै गरिबी न्यूनीकरणमा जुट्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन ।
अप्ठ्यारो सरकारी नीतिका कारण अमूल्य वन पैदावार उपयोग विहीन हुने र वर्सेनि विदेशी काठ आयातमा अरबौं रुपैयाँ वाहिरीने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिंदै बक्ताहरुले यसका लागि तीनै तहका सरकार र सामुदायिक वन समुहबीच सहकार्यको खाँचो औल्याए ।
वनको संरक्षण सम्वद्र्धन र उपयोग गर्दै आएका उपभोक्तालाई सर्वसुलभ तरिकाले वनपैदावारको प्रयोग र बिक्री वितरणमासमेत सहज वातावरण तयार गरेर वनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नु पर्नेमा सहभागीले सामुहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव बीर्खबहादुर शाहीले सरकारीतर्पmबाट संरक्षण गर्न नसकेपछि उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएका सामुदायिक वनहरु यतिखेर हराभरा भएको उल्लेख गर्दै अव यसलाई आयआर्जनको माध्येम बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
काठजन्य वस्तु, जडिवुटी, कार्वन व्यापार, इको टुरिजम, आर्थिक सामाजिक र वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि सवैको साथ र सहयोगको खाँचो औल्याए ।
कार्यक्रममा महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले संंघीय वन नियमावलीले सामुदायिक वनको पैदावार उपयोग र उद्यम सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँदै प्राकृतिक श्रोतलाई समृद्धिसंग जोडन सर्वसुलभ कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डा. सिन्दु ढुंगानाले दिगो वन व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय वन विज्ञ डा. गंगाराम दाहालले वन र भूमि स्वामित्वका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदी लगायतले प्राकृतिक श्रोतको भण्डार वन श्रोतलाई भरपुर उपयोग गर्दै समाजका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय उपभोक्ताको जीविकोपार्जनको माध्यमकारुपमा विकास गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका तीनै तहका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।