पोखरा, ११ असोज ।
इन्जिरियर्स एशोसिएसन गण्डकी प्रदेशको पहलमा यस अघि इन्जिनियरलाई छैटौ तहको जिम्मेवारी दिने सरकारी योजना र नीतिलाई परिवर्तन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशले लोक सेवा आयोग वा आयोगको परीक्षाबाट छैठौं तहमा नियुक्त भएका र प्रक्रियामा रहेका इन्जिनियरहरूको तह सातौ कायम गरेको हो ।
लोक सेवाबाट इन्जिनियरहरूको पदपूर्ति न्यूनतम सातौ देखि नै हुने भएको हो । स्थानीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा छैठौं र आठौ तहमा स्थायी नियुक्ति भइ स्थानीय तहको सोही तहको पदमा समायोजन भएका इन्जिनियरहरूको तह सातौं र नवौ कायम गरेको छ । एशोसिएसनले गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरू, प्रदेश मुख्य सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्पक्ष, प्रदेश महान्याधिवक्ता, प्रदेश सांसद लगायत सहयोग गर्ने समूह तथा व्यक्तीलाई धन्यवाद समेत दिएको छ ।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएन गण्डकी प्रदेशको अभियानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारी, पलहकर्मी सरोकारवाला प्रति आगामी दिनमा एशोसिएसनले राखेको मागमा पुणर् सहयोग हुने अपेक्षा समेत गरिएको अध्यक्ष बृजेन्द्र केसीले जानकारी दिए । इन्जिनियरको पेशागत हितमा क्रियाशील रहँदै आएको एशोसिएसनले आगामी दिनमा थप रचनात्मक कार्यक्रम गर्दैै अघि बढ्ने समेत अध्यक्ष केसीले बताए ।
