काठमाडौं, १ भदौ ।
नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघले खानेपानी संस्थानलाई मन्त्रालय तथा राज्यको माथिल्लो निकायले ध्यान दिन सक्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । साउन अन्तिम दिन तथा मंगलबार संघको दोस्रो भच्र्युअल वैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । संघका अध्यक्ष केदार धमलाको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले विभिन्न निर्णय गर्दै कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने बताएको छ । संघले १२ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अपग्रेडको फर्म भर्नसमेत आग्रह गरेको छ । महासचिव पदमहरि राईले सञ्चालन गरेको वैठकले नागरिकका मौलिक हकजस्तो सम्वेदनशील सेवा प्रदायक संस्थामा सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र मन्त्रालयको कमजोर योजना तथा नीतिले लथालिंग बनेकोमा चिन्ता समेत गरेको छ ।
संस्थानमा नयाँ विनियमावली आउन नसक्नु, २०६६ सालमा खोलिएको विज्ञापन मध्ये सव–इन्जिनियर सिभिल÷प्राविधिक समुह पदको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ भदौ १३ गते परमादेश हुँदासमेत आजसम्म कार्यान्वयन नहुनुलाई वैठकले खेद प्रकटसमेत गरेको छ । संस्थानमा व्यक्तिवादी चरित्र र आर्थिक अनियमितताको कारण खानेपानी संस्थान दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता गर्दै संस्थानमा क्रियाशील युनियनबीच छलफलसमेत गर्ने जनाएको छ ।
संस्थानमा ४ वटा युनियन क्रियाशील देखिएको छ । संघको वैठकले गर्ने निर्णय आधिकारिक हुने बताउँदै सहकर्मी युनियनलाई साथ दिनसमेत अनुरोध गरेको छ । विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन र पीडित करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको हितमा उभिन कर्मचारी संघले अनुरोध गर्ने जनाएको छ । वर्तमान व्यवस्थापनले संस्थान र कर्मचारीका मुद्धालाई कमजोर बनाएर मन्त्रालय बुझाउने चलखेल गरे कर्मचारी संघले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न समेत तयार रहेको निर्णय गरेको महासचिव पदमहरि राईले जानकारी दिए ।
संस्थानमा विगत २०–२५ वर्षदेखि हालसम्म करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई वेवास्ता गर्नु, उनीहरुको रोजिरोटीको ज्ञारेन्टी नहुनु, समय सुहाउँदो उपदान रकमको व्यवस्था नहुनु, कर्मचारीको अभावलाई व्यवस्थापन नगर्नु, शक्ति र चाकडीका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु, जिम्मेवारी दिनु पुर्व नै असक्षम छ, जान्दैन भनि हतोत्साहित बनाउनु जस्ता विषयलाई संघले गम्भिररुपमा लिएको उल्लेख छ । कर्मचारी संघले छाता संगठन नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघ र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय समितिलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया थाल्न, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सवै प्रकृतिका कर्मचारीलाई जोडन माग गरेको छ । संघको ७ औं अधिवेशन पछि भएको दोस्रो भच्र्युअल केन्द्रीय वैठकले कर्मचारी संघ प्रत्येक इकाई समितिलाई नियमित वैठक बस्न र आवश्यक अनुसार हुने आन्दोलनलाई शक्ति आर्जन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
वैठकले संस्थानको बजेट तर्जुमा गोष्ठीलाई व्यक्तिवादी भएको समेत ठहर गरेको छ । प्रधान कार्यालयमा विगत वर्षमा हुँदै आएको बजेट छलफल आवश्यक पुर्वाधार र सहज हुँदा हुँदै पनि महंगो होटल र लोकेसनमा आयोजना गरी संस्थानको खर्चमात्र बढाएकोमा चिन्ता गरेको छ । संघको वैठकले आगामी दिनमा संस्थानले शाखा गत विनियोजन गर्ने बजेट पारदर्शी, उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह गरेको छ । वैठकले केन्द्रबाट शाखामा हुने पत्राचारको विषयमा व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सिमित व्यक्ति र समूहलाई मात्र केन्द्रमा राखेर अप्रिय निर्णय नगर्न इन्जिनियरिङ महाशाखा, संस्थागत महाशाखा, अर्थमहाशाखा र कर्मचारी प्रशासन शाखालाई खवरदारी गर्ने निर्णय समेत गरिएको कर्मचारी संघका केन्द्रीय सचिव अजयकुमार प्रसादले जानकारी दिए । वैठकमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु वस्नेत, उपाध्यक्ष सरजुन केसी, केन्द्रीय सदस्य अनुभा अर्याल, हरि अधिकारी, नवराज भट्ट, प्रेम वली, विरेन्द्रकुमार सिंह, तारिप्रसाद भट्टराई लगायतले विशेष समय लिएर धारणा व्यक्त गरेका थिए ।