पोखरा, २८ जेठ  । नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसले जेठ २९ र ३० गते आयोजना गर्न गइरहेको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले विगतको सरकारले ठिक ढंगले काम नगर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएपछिको चार बर्षसम्म सरकारले लक्षित क्षेत्र नै सही रुपमा पहिचान नगरेका कारण नै सो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क गरे । राज्य यो कार्यक्रमको घोषणा त गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा गएको, रोजगारदाताहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आफ्ना श्रमिकलाई संलग्न गराउन नचाहेको हुँदा समस्या भएको उनको भनाई थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटमा एक महिना भित्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सवै क्षेत्रमा लागु हुने वा नहुने छिनोफानो हुनेगरी अन्तरिम आदेश जारी भएपनि ८ महिनासम्म अन्तिम फैसला नगरेर यसलाई अलपत्र पार्ने प्रयास भएको आचार्यको भनाई थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागि हुँदा आफूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने दावी सहित नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेस सम्वद्द नै एक यूनियनले हालेको रीटमा सर्वोच्चले तत्काल कोषमा सहभागि हुन बाध्य नपार्न अन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएको एक महिना भित्रमा यसको अन्तिम छिनोफानो हुने भनिएपनि महिनौं वित्दा समेत यसको अन्तिम किनारा लागेको छैन । यसले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा संलग्नतालाई ऐच्छिक जस्तै बनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेस अध्यक्ष आचार्यले कार्यस्थलबाट मतदानको अधिकार आफूहरुको अर्को माग रहेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलका क्रममा आयोगले सरकारले कानुन बनाइदिए समानुपातिकका लागि स्वदेश र विदेश दुवै ठाउँबाट मतदानको व्यवस्था गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएको जनाए । तर सरकार नै यसमा उदासिन रहेको उनको भनाई थियो । उनले ट्रेड यूनियनहरुलाई कमजोर बनाउन स्वयं सरकार नै लागेको, २५ वटा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने भनेर ट्रेड यूनियन अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै यसको विरुद्दमा कुनै पनि राजनितिक दलहरुले आवाज नउठाउनु आश्चर्यजनक भएको धारणा राखे ।

सो अवसरमा बोल्दै नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुमार कुँवरले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र अन्य औपचारिक क्षेत्रमा लागु हुँदा यस अगाडी सामूहिक सौदावाजी मार्फत बढी सुविधा प्राप्त भएको भएमा त्यसमा कटौति हुन नहुने आफूहरुको धारणा रहेको बताए । उनले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल कंग्रेसले प्रमुख जितेका ३ सय २९ वटा पालिकाहरुमा कंग्रेसको घोषणा पत्रमा समेटिएका श्रम क्षेत्र सम्वद्द विषयहरु कार्यान्वयनका लागि अभियान चलाइने र विस्तारै मुलुकका ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुमा त्यसका लागि दवावमूलक कार्यक्रम गरिने जानकारी दिए ।

आइतवार र सोमवार हुने सम्मेलनमा देशभरीका गरी करिव १ हजार ६ सय प्रतिनिधिहरुले भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनले विधान संशोधन, आगामी कार्यदिशा तय गर्ने, सातौं महाधिवेसनको मिति तय गर्ने, कार्यतालिका बनाउने कार्यक्रम छ । यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको अवस्था तथा कार्यस्थलमा हिंसा र दुव्र्यवहार सम्वन्धि आईएलओ महासन्धि १९० को सन्दर्भमा विशेष छलफल पनि गर्दैछ । २७ वटा संघहरुको आवद्दता रहेको नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसमा ५ लाख सदस्य रहेको कंग्रेसले जनाएको छ ।