पोखरा, ६ वैशाख ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले प्रष्टरुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारमा समेत संघ सरकारले अंकुश लगाउँदा प्रदेशले क्षमता अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकारका साथमा वित्तीय हस्तान्तरण न्यायोचित नभएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘वित्तीय समानीकरणको शूत्र व्यावहारिक देखिँदैन साथै राजस्व बाँडफाँटमा पनि संघ सरकार अनुदार देखिएको छ ।’ अधिकांश स्रोत साधन आफैसंग राख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अड्कलेर वित्त हस्तान्तरण गर्दा समस्यामा परेको उनले सुनाए ।
उनको प्रश्न थियो, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा संघमा राखेर १५/१५ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुन्छ । यसबाट नागरिकका चाहान र विकासका आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ?’ शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने क्रममा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत ज्यादै सिमित हुँदा केन्द्रकै भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । आन्तरिक आय बढाउन सकेको खण्डमा अहिले प्राप्त हुँदै आएको रकम ठीकै हुने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
निजामती सेवा ऐन संघले ल्याउन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको मुख्यमन्त्रीले बताए । प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्र भए पनि अहिलेसम्म प्रहरी प्रदेश मातहत आउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसले शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारिता र दिगोपनामा पनि प्रश्न सिर्जना गरेको बताए ।
प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकारकै सूचीमा छ । तर वन ऐन अहिले हाम्रा लागि ठूलो समस्या बनेर खडा भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्ने बताए ।
प्रदेशले संघसँग गुनासो गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा पनि पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको पोखरेलले स्वीकार गरेका थिए ।
