केदार धमला
देशको पछिल्लो घटना अदालत र न्यायधीशमाथि तेर्सिएको छ । न्याय दिने क्षेत्रलाई पवित्र संस्थाकोरुपमा लिइन्छ । अदालतको तमासासँग सम्बन्धित पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया, एफएम रेडियो, टेलिभिजन तथा युट्युवमा देखिएको दृष्यले नेपाली जनताको मनमा तिक्तता थपिएको छ । के गरे कसो हुन्छ भन्ने नै थाहा नपाएजस्तो अवस्थामा छ । सर्वोच्चमा आन्दोलन नै हुने अवस्था किन आयो होला भन्ने प्रश्न आम नागरिकमा रहेको छ । आम नागरिकलाई स्पस्ट ढंगबाट बुझाउन नसकेसम्म यस्तो घटनाले नकारात्मक सन्देश दिन्छ । सत्य कुरालाई सत्य नै भन्नुपर्छतर नेपालमा असत्य विषयलाई पनि सत्य बनाउने प्रयन्त भने गरिँदै आएको घटना नसुनेको होइन ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई लिएर कानुन व्यवसायी विभाजित देखिएका छन् । तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने धारणासहित केही अधिवक्ताहरु लागिपरेका छन भने केही अधिवक्ता र वकिलहरुले राजीनामाले मात्रै सर्वाेच्च अदालत तथा अन्यायालयको विकृति नसकिने भन्दै आएका छन् । केही अधिवक्ता भने समस्याको हल छिटोभन्दा छिटो निकाल्नु पर्ने भन्दै आएका छन् ।
गलत मनासायले चरम राजनीतिकरण र अनावश्यक गोलचक्करकै कारण न्यायालयप्रति आम नागरिकले धारणा नै परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ । सर्वसाधारणको आस्था र विश्वासमा धक्का लागेको अवस्थाा छ । हिजोको जस्तो न्याय अदालतबाट पाउन सकिँदैन कि जस्तो भावमा नागरिकहरु चिन्तामा देखिन्छन । अदालतको स्वच्छता र गरिमामाथि वर्तमान घटनाले स्खलित बनाएको अवस्था छ ।
राजनीतिक पार्टी र नेताले राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ । यतिमात्र होइन सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक घटनाको प्रकृति नियाल्नु पर्छ । विवाद समाधान गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । विवादले कुनै पनि किसिमको राम्रो लक्षण देखाउँदैन । नेपालको यो विषय कुनै पनि अवस्थामा राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन ।
नेपालको न्यायालय पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको पनि छ । कहिले न्यायाधीशको योग्यता, उमेर र क्षमता तथा राजनीतिक दल प्रतिको मोहले पनि समस्या बनाएको छ । यो अवस्थाले न्यायालयको विश्वास र भरोसा टुटेको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा इतिहासलाई केलाउँदा सबैभन्दा कमजोर र बदनाम भएको छ । यो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अधिवक्ताहरु, नेपाल बार एसोसिएसनका वकिलबीचको तिक्तताले निकै समस्या बनेको छ । जसलाई विश्वास गरिन्छ उही नै भ्रष्ट बनेपछि हुने र देखिने दृष्य निकै कहालीलाग्दो हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश पनि एउटा वकिल, अधिवक्ता, न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायधीश बनेको भन्ने कुरा बुझनु पर्छ ।
गलत कहाँबाट भएको हो त्यही शिराबाट सच्याउन पहल गरेको खण्डमा समस्या समाधान हुने तर्फ जान्छ । नेपाली न्यायलयमाथि अन्तर्राष्ट्रियतरको विश्वास कायम गराउन सक्नुपर्छ । यतिबेला देशको सिंगो न्यायपालिका आतंकित र तरङ्गित बनेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए ७७ वटै जिल्ला अदालत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको अवस्थाछ ।
प्रधानन्यायाधीशले यस विषयलाई बुझेर उपयुक्त कदम छिटोभन्दा छिटो चाल्नु पर्छ । नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । सरोकार राख्नेहरु मूकदर्शक भएर बस्नु हुँदैन । संवैधानिक तथा कानुनी उपचार खोजेर समस्याको हल गर्दै गतिरोध अन्त्यमा जोड दिनुपर्छ ।
न्यायालय शुद्धीकरणका निम्ती उचित समयमा र दीर्घकालीन कदम उठाउन ढिला गरियो भने देशलाई नै ठूलो क्षति हुन सक्छ । अदालत जनताको आस्था, निष्ठा र भरोसा बोकेको संवेदनशील साझा संस्था हो । अदालतमा आउने विवादको फैसलाबाट न्यायाधीशले कैयौं व्यक्ति तथा संस्थाको भविष्यको छिनोफानो गरेको इतिहास छ । न्यायालय र न्यायाधीश आफैमा विना आग्रह पूर्वाग्रहरहीत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि राज्यका ३ अंगहरु स्पस्ट, जनतामैत्री र राष्ट्रहितमा हुनु पर्दछ । त्यसमा पनि सवैभन्दा महत्वपूर्ण न्यायालय नै हो । न्याय दिने संस्था र व्यक्ति दबाब र प्रभावमा प¥यो भने वहुआयामिक नेपाली समाज र सिंगो देशलाई नै ठूलो घाटा हुनेमा दुईमत छैन ।
न्यायालयमाथिको जताततैको बहसले अस्थिरता तर्फ धकेलेको छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरता त नेपाली नागरिकले व्यहोरेकै हो फेरी न्यायलयको अस्थिरता व्यहोर्न बाध्य पार्नु सवैकोलागि दुःखद पक्ष हो । नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने परिकल्पना गरेकोछ ।
न्याय क्षेत्रमा राजनीति भयो भने गलत कामले स्थान पाउँदछ । त्यसमा चनाखो हुनु पर्ने भनेको कालोकोट धारी नै हुन । धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुने भनेजस्तै कालोकाट लगाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष नै हुनु पर्छ । यस्तो घटनाका कारण कयौ सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका छन् । नागरिकलाई यस्तो अलपत्र बनाउनु हुँदैन । सबै न्याय क्षेत्रका अगुवाले बुझनु जरुरी छ ।
नेपालमा विश्वास योग्य रहेक व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई कमजोर र विश्वासहिन बनाउन उदत्तहरुलाई निस्तेज बनाउन पनि छिटोभन्दा छिटो अवरोध हटन जरुरी छ ।देशमा राजनीतिक स्थिरता जनताले चाहँदा चाहँदै पनि अफ्ट्यारो स्थितिमा जान बाध्य भएजस्तै न्यायलयमा पनि यस्तै अवस्था रहेसम्म कुनै पनि क्षेत्र र सिंगो देशले न्याय नपाउन सक्छ । न्याय पाउनकोलागि गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नु नै पर्छ । यस विवादलाई समस्या नबनाई थप जटिलता हुनबाट जोगाउनु पर्छ ।
