पोखरा, २८ कात्तिक । बजेट अभावले योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारको पुन ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पोखरा आएका बेला गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सिमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसै अनुसार बजेट बिनियोजना गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘संघीय शासन व्यवस्थासँगै संघबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकारहरु हस्तान्तरण भएका छन् । ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसै अनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’ प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार कार्यसम्पादन त गरिरहेको भन्दै कतिपय अवस्थामा मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कामहरु सुरु गर्न सकिएको उनले जानकारी गराए ।
प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीवास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले करिब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्मााणका लागि अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । असोज १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौं पुगेर प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई  भेटेरै लिखित पत्रसमेत बुझाइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड लाग्ने सहयोगको अपेक्षा गरे । प्रदेशका रणनीतिक महत्वका  (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ) सडकमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि डिपिआर भइसकेको २ सय ८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा ३ अर्ब आवश्यक परेको उनले बताए ।
उक्त अवसरमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले डिपिआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराए । उनले भने, ‘ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब अपुग छ ।’ संघले हतान्तरण गरेका योजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।’ संघबाट हस्तान्तरण भइ आएका सशर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उनले बताए ।
प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चाहिएकाले रकम निकाशाका लागि सहजीकरण गरिदिन गण्डकी सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खड्काले अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । बजेटका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले संघ सरकारको स्वामित्वको जमिन उपभोग सहजताका साथ गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया निर्धारणका लागि समेत उक्त अवसरमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
विकास साझेदारहरुको उपस्थिति गराउन, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई समयमा नै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एअरलाइन्स र अनुमति लिनुपर्ने संस्थासँग समन्वयका लागि पनि प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पनि प्रदेशले मागेको छ ।
अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले संघ सरकारसँग पनि बजेटको सिमितता रहेको भन्दै प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरुको गुनासो सुनें, संघमा पनि उही समस्या छ, अघिल्लो वर्षका योजनाले नै ३ खर्ब दायित्व बोकेका रहेछन्, अहिले त बाढीपहिरो र बेमौसमी झरीले झनै समस्या निम्त्याएको छ ।’ झरीले धानबालीमा मात्र ७ अर्ब भन्दा बढीको क्षति पु¥याएको उनले सुनाए ।
अर्थमन्त्री शर्माले सडकका लागि जथाभावी बजेट व्यस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाइ नक्सांकन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताए । विकास निर्माणका काम एकातिर रहँदा रहँदा अहिलेको सरकार कुन परिस्थितिमा बनेको हो र दायित्व के हो भन्ने बारेमा समेत संवेदनशील हुनुपर्ने उनाको भनाइ थियो ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिको बताए । स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको उनले जानकारी गराए । अहिले सरकारले राजश्व वृद्धिमा विशेष जोड दिएको र सुरुआती महिनामै यसमा राम्रो संकेत देखिएको भनाइ राखे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमै शुक्रबार साँझ भएको भेटमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु मणिभद्र शर्मा, मेखलाल श्रेष्ठ, मधुमाया अधिकारी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्क्ष डा रघुराज काफ्ले, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल, प्रदेश अर्थ सचिव वैकुन्ठ अर्यालसहित सहभागी थिए ।