काठमाडौं : सरकारी वार्ता टोली र थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच आज मंगलबार भएको पाँचौ चरणको बार्ताले ६ बुँदे सहमति गरेको छ।

टीकापुर घटनाको आरोपमा लागेका सबै मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। सरकारी बार्ता टोलीका सदस्य डा. राजन भट्टराईकाअनुसार कैलालीको टीकापुरमा भएको दुःखद घटनामा आरोपिट धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतका सबै मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति बनेको छ। तर त्यसकालागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने सहमति गरिएको छ।

यसैगरी थरुहट आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्रदान गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएका धनजन क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र महिला, असहायमाथि भएको दूव्र्यवहारको छानविन गरी कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।

सोहीअनुसार संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार राज्यको हरेक तह र निकायमा थारु समुदायको आरक्षणको व्यवस्था तथा संविधानले दिएको सबै व्यवस्थाअनुरुप सहुलियत उपलब्ध गराउने, थारु बाहुल्य भएको क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा पठन पाठन शुरु गर्ने, कमैया तथा कमलहरीसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने र औचित्य र आवश्यकताका आधारमा सबै पक्षसँग छलफल गरी संविधान संशोधनको पहल गर्ने सहमति पनि भएको डा. भट्टराईले बताए।

सिंहदरवारस्थित कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमतिको मस्यौदा तयार भएको थारु कल्याणकारिणीसभा (थाकस) का महामन्त्री तथा वार्ता टोलीका सदस्य प्रेमीलाल चौधरीले जानकारी दिए। सरकार र थरुहट वार्ता टोलीबीच सोमबार पनि चौथो चरणको वार्ता भएको थियो।

यसअघि सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा बार्ता समिति बनाएको थियो। गृहमन्त्री थापा पदमुक्त हुनुभएपछि कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई वार्ताटोलीको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
थाकसका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीको संयोजकत्मा रहेको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले यसअघि १९ बुँदे माग राखी धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो। सोही मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी वार्ता शुरु गरेको थियो।

सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र एमाले केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सदस्य रहेकी थिइन्। त्यस्तै थरुहट पक्षबाट पूर्व सांसद रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा पद्मनारायण चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, प्रभातकुमार चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी वार्ता समिति सदस्य रहेका थिए।

रेमश चौधरीको रिहाइका लागि पहल गर्ने सहमति