काठमाडौं। कोभिड-१९ का कारण थलिएका पर्यटन तथा उड्डयन उद्योग पुनरुत्थानका लागि पर्यटन मन्त्रालयले गत वर्षकै राहत प्याकेजलाई निरन्तरता दिने भएको छ।

मन्त्रालयले यो वर्ष मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रचारप्रसार, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीको क्षमता विस्तार लगायतलाई मध्यनजर गर्दै २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नका लागि माग गरेको सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताए। ‘गत वर्ष कोभिड-१९ सुरु भएसँगै होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल, उड्डयन व्यवसाय संचालनमा आउन सकेका थिएनन्। पुनरुत्थानका लागि भनेर सरकारले केही रकम राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो निरन्तर हुन पर्छ भनेर हामीले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा राखेका छौं। आकार पोहोर प्रस्ताव गरेकै बराबर हो।‘

कोभिड कारणले विदेशी पर्यटकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै नेपाल भित्र्याउने योजना रहेको उनले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भिडभाड हुने पर्यटकीय गन्तव्यमा अब पर्यटकहरु भ्रमण गर्न मन पराउँदैनन्। नेपाल अहिले पनि भर्जिन ल्याण्ड भएका कारण विदेशी कूटनीतिक नियोग, पर्यटनदूत, नेपालमा रहेका विदेशी नियोगका प्रतिनीधिमार्फत बढीभन्दा बढी प्रचारप्रसार गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाललाई सुरक्षीत, साहसिक, पर्यावरणमैत्री मुलुकको रूपमा प्रचारप्रसार गरेर पर्यटक भित्र्याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं।’

मुलुकमा रहेका विभिन्न दुई सय १६ गन्तव्यका पदमार्ग, आवास, पूर्वाधार विस्तार गर्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना रहेको उनले बताए। मन्त्रालयले धार्मिक, साहसिक, प्राकृतिक लगायत तीन किसिमको गन्तव्यका पूर्वाधार विस्तारका लागि नीतिगत र संस्थागतरूपले सहुलियत दिनु आवश्यक रहेको उनले बताए।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले ‘नेपाल सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान’ नारालाई अगाडि बढाएर प्रचार प्रसार गरिने उनको भनाइ छ। ‘नेपालमा सुरक्षीत रूपमा भ्रमण गर्न पाउने विषयलाई उजागर गर्दै प्रचारलाई अगाडि बढाउने योजना पेश गरेका छौं,’ उनले भने।

२७ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव
पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्र पुनरुत्थान र विस्तारका लागि माग अनुसार धेरै बजेट लाग्ने भए पनि कोभिड-१९ का कारण मन्त्रालयले करिब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने सचिव कोइरालाको प्रक्षेपण छ।

‘यो क्षेत्र विकासका लागि कम बजेट आउने देखिएको छ। यतिखेर राष्ट्रिय गौरवका योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन विमानस्थलका लागि नै धेरै बजेट जाने देखिएको छ। बाँकी क्षेत्रमा धेरै कम समेट्छ भन्ने लाग्छ,‘ उनले भने, ’अहिले हामीलाई खबौं रुपैयाँको आवश्यक छ। विमानस्थलमै धेरै रकम खर्च हुन्छ। बाँकी चार अर्बले के हुन्छ र ! कोभिडको कारण पैसा कम आउने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कति गर्न सक्छौं त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछौं।’

पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि गत वर्ष राष्ट्रिय बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार दिइने भनिएको सहुलियत ऋण प्रवाह प्रभावकारी ढंगले नभएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै यो वर्ष पुनरुत्थान लक्षित सहुलियत ऋण दिँदा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘यो क्षेत्र बारे राष्ट्र बैंक आफूमात्र जान्ने होइन। पर्यटन क्षेत्र हामीसँग संलग्न रहने भएका कारण हामीसँग समन्वय गर्‍यो भने त्यति असजिलो हुँदैन। किनभने नीतिमा आउने कुरालाई पछि कार्यविधि बनाउँदा हामीसँग समन्वय नगर्दा गुनासो आएको हो,’ उनले भने, ‘साना, मझौला र ठूला व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।’

यो वर्ष सबै किसिमको पर्यटन उद्योगलाई राहतस्वरुप दिइने पुनर्कर्जा वितरणका लागि राष्ट्र बैंकलाई समन्वय गर्नका लागि पत्राचार गरिसकेको उनले बताए। गत वर्ष जस्तै उल्लेख्यरूपमा राजस्व वृद्धि भएको अवस्थामा सहुलियत तरिकाले समानुपातिक वितरण प्रणाली  बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

निगमको क्षमता विस्तारका लागि पाँचवटा जहाज खरिद प्रस्ताव  
नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक र बाह्य गन्तव्य विस्तारका लागि आवश्यकता अनुसार पाँचवटा जहाज थप्न बजेट माग गरिएको उनले बताए। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान अन्तर्गत तीनवटा ट्विनअटर र दुई न्यारोबडी जहाज विस्तारका लागि माग राखिएको छ।

‘केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारको माग आएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि केही साना जहाज थप्न आवश्यक छ। यसका लागि केही रकम विनियोजन होस् भन्ने माग राखेका छौं। त्यो भनेको पछि सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध हुन सक्यो भने १० वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार तिर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने।

तीनवटा ट्विनअटरले आन्तरिक दुर्गम उडान विस्तार गर्नेछ। हङकङ, मलेसिया, सिंगापुरसँगै खाडी मुलुकमा न्यारोबडी जहाज नै खर्च धान्न सक्ने देखिएको उनले बताए। त्यसैले  दुई न्यारोबडी जहाज थप्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्र नै धरासायी अवस्थामा छ। यो बेला जहाजको मूल्यमा पनि ह्रास आएको छ। यो समय सहुलियतमा करिब ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर जहाज ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने।

महंगो ब्याजमा जहाज संख्या विस्तार गर्न नसक्ने 
नेवानिको जहाज संख्या विस्तार गर्ने योजना रहे पनि महंगो ब्याजदर १२ प्रतिशतमा ऋण लिएर जहाज ल्याउने योजना भने नरहेको सचिव कोइरालाले बताए।

‘सहुलियत दरमा सरकारले ग्यारेन्टेड गरिदियो भने हामी जहाज थप्नेछौं। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीलाई  दुईदेखि तीन प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण दिँदै आइएको छ। १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर तिर्न सकिँदैन,’उनले भने,’राष्ट्रिय  ध्वजावाहक कम्पनीले सेवामा सन्तुलन कायम गर्ने हो।  जस्तैकी अरुको मोनोपोली बजारलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु नै यसको उद्देश्य हो। त्यसकारण महंगो ब्याज तिर्न सकिँदैन।’

उनका अनुसार ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर साना र ठूला जहाज खरिद गर्ने सकिएको अवस्थामा अनुमानित करिब चार अर्ब रुपैयाँ लागत रहनेछ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि वार्षिक एकमुस्ट १५ दिन विदा  
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले  मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई वार्षिक एकमुस्ट १५ दिन विदा व्यवस्था कायम गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको सचिव कोइरालाले बताए।

यस अघि मन्त्रालयले साताको दुई दिन बिदा दिने योजना बनाएको थियो। तर साताको दुई दिन बिदामा घुमघाम, बसोबासका लागि समय नै कम देखिएपछि वर्षको १५ दिन बिदा दिने योजना बनाएको उनले बताए।

’कर्मचारीलाई आलोपालो एकमुस्ट १५ दिन विदा दिँदा विभिन्न गन्तव्यमा आउजाउसँगै घुमघामका लागि प्रशस्त समय पाउने छन्,’ उनले भने, ‘हामीले प्रस्ताव गरेका छौं। छलफल हुन बाँकी छ।’ काठमाडौं-इलाम जस्ता ठाउँ घुम्न दुईदिने बिदाले नपुग्ने उनले बताए। ’त्यसकारण हामीले १०/१५ दिनको प्याकेज दिन सक्यौं भने विभिन्न गन्तव्यको आन्तरिक पर्यटन फस्टाउन सक्छ,’ उनले भने।